लंपी त्वचारोगाला प्रतिबंधक ‘लंपी प्रोव्हॅक’ लस विकसित करण्यासाठी घेतलेल्या परिश्रमांसाठी रुपाला यांनी ‘आयसीएआर’ची प्रशंसा केली. भविष्यकाळात भारतातील पशुपालन क्षेत्राच्या गरजेच्या पूर्ततेसाठी ‘गोटपॉक्स’ लसीचे व्यावसायिक उत्पादन करणे या सामंजस्य करारामुळे शक्य होईल, असे ते म्हणाले. सध्या लंपीवर नियंत्रणासाठी ‘गोटपॉक्स’ लस वापरली जात असून ती परिणामकारकही आहे.
लसनिर्मिती व उत्पादनात तंत्रज्ञानाचे महत्त्व अधोरेखित करून रुपाला यांनी पुणे स्थित ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ वेटर्नरी बायोलॉजिकल प्रॉडक्टस्’- (आयव्हीबीपी) -ला लसींचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करून त्या लवकरात लवकर वापरासाठी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली.
‘नॅशनल सेंटर फॉर वेटर्नरी टाइप कल्चर’, ‘आयसीएआर – नॅशनल रीसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स’, हिसार, हरयाणा, या संस्थांच्या सहयोगाने उत्तर प्रदेशातील इजतनगर स्थित ‘आयसीएआर – इंडियन वेटर्नरी रीसर्च इन्स्टिट्यूट’ने ‘लंपी प्रोव्हॅक’ (Lumpi-ProVacInd) लसीची निर्मिती केली आहे. या लसीच्या व्यावसायिक उत्पादनासाठी भारत सरकारच्या ‘एग्रिनोवेट इंडिया लिमिटेड कंपनी’ने सामंजस्य कराराद्वारे ‘आयव्हीबीपी’ला ठराविक अधिकार दिले.
लम्पी-प्रोवॅक-इंड लस प्राण्यांसाठी सुरक्षित असून, ती एलएसडीव्ही-युक्त प्रतिपिंड आणि पेशींच्या माध्यमातून प्रतिकार क्षमतेला प्रवृत्त करते, याशिवाय प्राणघातक एलएसडीव्हीच्या आव्हानापासून संपूर्ण संरक्षण प्रदान करते.
लम्पी-प्रोवॅक-इंड लसीचा वापर पशुधनाची लम्पी या त्वचा रोगाविरोधात रोगप्रतिकार क्षमता वाढवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. ही लस या रोगापासून सुमारे एक वर्ष संरक्षण देऊ शकते. लसीच्या एका मात्रेमध्ये लाइव्ह-एटेन्युएटेड एलएसडीव्ही (रांची स्ट्रेन) चे 103.5 टीसीआयडी50 असते. लस 4°C तापमानामध्ये साठवली जाते. लस बर्फामधून पाठवली जाणे आवश्यक आहे आणि पुन्हा साठवणी झाल्यावर काही तासांच्या आत त्याचा वापर होणे आवश्यक आहे. या लसीच्या तंत्रज्ञानासाठी आयसीएआर (ICAR) ने पेटंट दाखल केले आहे.
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रुपाला, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र शासनाचे पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आयसीएआरचे डीडीजी (पशु विज्ञान) डॉ. बी. एन. त्रिपाठी, आयसीएआर-आयव्हीआरआय चे संचालक डॉ. त्रिवेणी दत्त, आयसीएआर-एनआरसीई चे संचालक डॉ. टी. के. भट्टाचार्य, महाराष्ट्र शासनाचे आयुक्त (एएच) सचिंद्र प्रताप सिंग आणि एगीएलएन चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. प्रवीण मलिक आणि आयसीएआर आणि एगीएलएनचे इतर अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. अग्रीनोव्हेट, आयव्हीबीपी, पुणे यांना दहा वर्षांसाठी नॉन-एक्सक्लुझिव्ह परवाना मंजूर करण्यात आला.
0 टिप्पण्या